शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या मंजूरीच्या अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत GR जारी….

सदर शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकारांत खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुख, विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख यांच्या स्तरावर प्रकरणांना मंजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची राहील.
हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये.

संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरी करीता त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांमध्ये विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख हे नेमके कोणते पदधारक असतील याबाबत त्यांनी आकृतीबंधातील मंजुर पदनाम विचारात घेऊन त्यांचे स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.