मुंबई- राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदांमध्ये गट ‘क’ संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
ही पदभरती १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषदेत सुमारे १० हजार पदांची भरती होणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोरोना महामारी नियंत्रणात आल्यानंतर दोन वर्षांनंतर म्हणजेच मे २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्त पदे सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा स्तरावरच भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये शासनाच्या विविध विभागांनी सुधारित आकृतिबंध तयार करून वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर गट ‘ड’ वगळता उर्वरित रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी ७५ हजार पदे भरण्याचा संकल्प सोडला आहे.