मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि सेवक,
ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चित वेतनात वाढ करणेबाबत” मंत्रालय, मुंबई येथे दि. २२.०९.२०२२ रोजी आयोजित बैठक झाली. मानधनावर / निश्चित वेतनावर कार्यरत असलेल्या कृषि सेवक, ग्रामसेवक, शिक्षणसेवक, आरोग्य सेवक इत्यादी पदांच्या मानधनाबाबत सामाईक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने विचारविनियम करण्याकरीता संबंधित सर्व विभागांची एकत्रित बैठक मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली २२.०९.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आयोजित करण्यात आली होती.
प्रधान सचिव (कृषि) यांनी बैठकीच्या सुरवातीस कृषि
विभागातील क्षेत्रिय कृषि व पदुम कार्यालयातील कृषि
सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषि सेवक म्हणून दरमहा रु.
२५००/- विभाग / शालेय इतक्या निश्चित वेतनावर दि.
६.२.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये भरण्यात येत शिक्षण विभाग होती. दि. १९.०३.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि सेवकांचे मानधन वाढवून ते रु.६०००/- इतके करण्यात आले. अद्यापही कृषि सेवकांना प्रतिमाह रु. ६०००/- विभाग इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कृषि सेवकांचे मानधन रु. १६०००/- इतके वाढविण्याचा कृषि विभागाचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद केले.
तसेच ग्रामविकास विभागांतर्गतही ग्रामसेवकांना प्रतिमाह रु.६०००/- इतके मानधन देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. सचिव (शालेय शिक्षण) यांनी सद्यस्थितीत शिक्षणसेवक
म्हणून मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना
रु.६०००/- (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक), रु.८०००/-
(माध्यमिक) आणि रु. ९०००/- उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालये) | देण्यात येत असल्याचे नमूद केले. तसेच शालेय शिक्षण विभागाने रिट याचिका क्र. १३६७ / २०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेला न्यायनिर्णय निदर्शनास आणला.
सदर रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि. ३०.०६.२०२२ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग आणि प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना निर्देशित केले आहे की, मानधन / निश्चित वेतनामध्ये किमान वेतनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी आणि त्यामध्ये चार वर्षातून किमान एकदा सुधारणा करण्यासाठी विचार करावा. तसेच सदर कर्मचान्यांना किमान प्रतिमाह रु. १५००० ते रु.२०००० निश्चित वेतन अदा करण्यात यावे.
प्रधान सचिवाव्यय), वित्त विभाग यांनीही कृषि सेवक, ग्रामसेवक व शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चित वेतनात किमान वेतनानुसार सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मकता दर्शवून सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. चर्चेअंती रिट याचिका क्र. १३६७/२०२२ मधील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे निर्देश व सद्यस्थितीत सातव्या वेतन आयोगामध्ये देण्यात येणारे किमान वेतन रु. १५०००/- विचारात घेता, कृषि सेवक, ग्रामसेवक व शिक्षण सेवकांच्या निश्चित वेतनात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यासंदर्भातील आवश्यक प्रस्ताव मान्यतेसाठी मा. मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्याची कार्यवाही कृषि व पदुम विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांनी स्वतंत्रपणे करावी असे ठरले.