नागरिकांनो ‘चेकद्वारे’ व्यवहार करताना काळजी घ्या; नाहीतर या ‘नियमानुसार’ होऊ शकते कारवाई

चेक अर्थात धनादेशाद्वारे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांत चेक बाऊन्स होण्याची प्रकरणे वाढली होती. अशा प्रकरणांमुळे कायदा व्यवस्थेवरचा भार वाढत होता. शिवाय, ही प्रकरणे लवकर निकाली निघत नसल्याने अनेकांना कित्येक दिवस नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असे.

चेक बाऊन्सची प्रकरणे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर वित्त मंत्रालय विचार करीत असून, चेक बाऊन्स प्रकरणांबाबत आता अधिक कडक नियम केले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

कोणते नियम होणार:- कायदा व्यवस्थेवरील भार कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यापूर्वीच काही पावले उचलावी लागतील, अशा काही सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे :

▪️धनादेश जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास त्या व्यक्तीच्या इतर बॅंक खात्यातून रक्कम कापून घेतली जाऊ शकते.

▪️सोबतच चेक बाऊन्सचे प्रकरणं कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळलं जाईल, त्याची क्रेडिट माहिती कंपन्यांना कळवली जाईल. जेणेकरून त्या व्यक्तीचे गुण कमी करता येतील, ज्याच्या त्याच्या सिव्हील स्कोअरवर परिणाम होईल.

▪️अशा प्राप्त सूचना स्वीकारण्यापूर्वी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी कायदेशीर मत घेतले जाईल.

▪️अशा प्रकरणांमध्ये नवीन खाती उघडण्यास मनाई केली जाऊ शकते.

▪️पैसे देणाऱ्याला धनादेश द्यायला भाग पाडले जाईल आणि हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे व्यवसायातील सुलभता वाढेल व खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही जाणीवपूर्वक चेक जारी करण्याची प्रथा बंद होईल.

▪️चेक बाऊन्सची केस कोर्टात दाखल केली जाऊ शकते. हा दंडनीय गुन्हा असून, चेकच्या दुप्पट रकमेचा दंड किंवा 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

▪️चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी संबंधित व्यक्तीला बँकेतून पैसे काढण्यावर बंधन आणले जाऊ शकते.

चेक बाऊन्स रोखण्यासाठी वरील सर्व गोष्टींचा विचार सुरु आहे. लवकरच हे नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.