वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या अनुषंगाने, नवीन पदनिर्मिती, पदभरती तसेच, सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे याबाबत संदर्भ क्र. १ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाच्या महामारीमुळे सन २०२० – २१ व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवरील होणा-या परिणामांबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने संदर्भ क्र. ८ व ९ येथील शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत. उक्त शासन निर्णयांमधील पदभरतीबाबतच्या सूचनांचा आढावा घेऊन, संदर्भ क्र. १० येथील दि.१२.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पदभरतीबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, सदर आदेशामध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आल्यामुळे तो शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पदभरतीबाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
वरील संदर्भ क्र. १० येथील दि. १२.०४.२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत.
(१) ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे
सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.
(२) ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे
सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे
५० टक्के भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. या प्रमाणानुसार पदभरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसेल तर, किमान एक पद भरता येईल.
(३) कोविड १९ च्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उपाययोजनांतर्गत दि.०४.०५.२०२० चे निर्बंध लागू
झाल्यानंतरच्या कालावधीत, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने
निर्माण केलेली पदे व अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग
यांच्या उपसमितीने पदभरतीस मान्यता दिलेली रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१००३११०३१९१७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.