देशाच्या व राज्याच्या प्रगतीत शिक्षण क्षेत्राचे योगदान महत्वपुर्ण आहे. हे क्षेत्र अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सांगली येथील अधिवेशनाच्या निमित्ताने या क्षेत्रातील मांडण्यात आलेल्या विविध ठरावांच्याबाबतीत सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशिल राहू, अशी ग्वाही राज्याचे कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.
शिक्षणावर होणारा खर्च ही गुतंवणूक समजून जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा, नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविताना किंवा योजनांबाबत निर्णय घेताना शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना संपुर्ण सेवा संरक्षण द्यावे, विनाअनुदानित शाळांचा शिक्षकेत्तर अकृतीबंध जाहीर करावा. या साराख्या अन्य मागण्या या व्यासपीठावरुन करण्यात आल्या. या मागण्याबाबत समन्वयाने व सकारात्मक पध्दतीने मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशिल राहू, अशी ग्वाही कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्याबाहेरुन आलेल्या संस्थाचालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी महामंडळाचे पदाधिकारी या सर्वांचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून सांगली जिल्ह्यात स्वागत केले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी राज्यस्तरीय अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षक भरतीसाठीची पवित्र पोर्टल प्रणाली रद्द होणार नाही. पोर्टलमध्ये काही अडचणी असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करु. विद्यार्थ्यांना शालेय पुस्तकांसोबतच आता वह्याही मोफत दिल्या जातील असे आश्वासनही दीपक केसरकर यांनी दिले.
यावेळी बोलताना मंत्री केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून काम केले पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हे शिक्षण आणि शिक्षणाबाबत संवेदनशील आहेत. राज्यात शिक्षकांची संख्या खूप जास्त आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तो काळजीपूर्वक घ्यावा लागतो. राज्य सरकारचा प्रती विद्यार्थ्यावर 70 हजार रुपयांचा खर्च होतो. खासगी संस्थांचा तोच खर्च तुलनेने कमी आहे. ते म्हणाले, शिक्षणसंस्था आणि शिक्षकांचे प्रश्न कसे सोडवता येतील यावर सरकार आणि शिक्षणसंस्थांनी चर्चा केली पाहिजे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शिक्षणसंस्थांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा करुन त्यावर काय मार्ग काढता येईल यावर विचारविनिमय करु. नवीन शिक्षण धोरणावर सरकारकडून चर्चा सुरु आहे. पवित्र पोर्टलबाबत बोलताना मंत्री केसरकर म्हणाले, पवित्र पोर्टलमुळे अनेक गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळाले आहेत. पोर्टलबाबत जर काही त्रुटी असतील तर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निश्चित प्रयत्न करु. मात्र, पवित्र पोर्टल बंद होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. तसेच आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिसेंबरपर्यंत यामध्ये आणखी वाढ कशी करता येईल त्याचाही विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षणसेवकांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षणसेवकांना 15 हजार रुपये पगाराची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. सरकारी शाळाही सुरु राहिल्या पाहिजेत अशी सरकारची अपेक्षा आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
यावेळी महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मानवाच्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या घटकांपैकी एक घटक म्हणजे शिक्षण, शिक्षणाने उद्याचे सुजान, सर्जनशील, कर्तबगार व सुसंस्कृत नागरिक घडविणे खरे अपेक्षित आहे. शिक्षण ही न संपणारी प्रक्रिया आहे.
मानावाच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे हा त्याचा हेतू आहे. आधुनिक काळात जीवनामान समृध्द करण्यासाठी शिक्षण संस्था, शिक्षक व शिक्षणाची भूमिका महत्वाची आहे. म्हणून महामंडळाच्या माध्यमातून शिक्षण संस्थांचे प्रश्न आणि त्याचसोबत शिक्षक/शिक्षकेत्तर सेवकांचे प्रश्न सोडवण्यास प्रयत्नशिल राहीन.