राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय तपासणी सुविधा बाह्य संस्थेमार्फत उपलब्ध करण्यास प्रशासकीय मान्यता

राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष ४० ते ५० या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा तसेच वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनु. क्र. १ च्या शासन निर्णय दि. २२ एप्रिल, २०२२ अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. सदर वैद्यकिय तपासणी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

वैद्यकिय तपासणी करावयाच्या चाचण्यांपैकी काही चाचण्या शासकिय आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध नाहीत, अश्या सर्व चाचण्या बाह्य संस्थेव्दारे उपलब्ध करावयाच्या आहेत. यास्तव निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरीता प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तलयाकडून प्राप्त झालेला आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला

शासन निर्णय:- ग्रामीण रुग्णालय, ५० व १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालये व विभागाच्या अधिपत्याखालील इतर आरोग्य संस्थांमध्ये शासन निर्णय दि.२२.०४.२०२२ प्रमाणे वैद्यकिय चाचण्या उपलब्ध करावयाच्या आहेत. संदर्भ क्र.०२ अन्वये एचएलएल या बाह्यसंस्थेस राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये
लॅबोरेटरी सेवा उपलब्ध करण्यास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यामुळे एचएलएल संस्थेमधील होत असलेल्या वैद्यकिय चाचण्या वगळून वैद्यकिय धोरणानुसार अंतर्भूत असलेल्या उर्वरित वैद्यकिय चाचण्या ज्या आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध नाहीत, त्या चाचण्यां विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध करण्याकरीता प्रत्येक चाचणीनिहाय होणाऱ्या अंदाजित रकमेस विवरणपत्राप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सर्व कार्यरत राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णय दि. २२.०४.२०२२ नुसार वैद्यकिय चाचण्यां आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध करण्याकरीता खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती:-
१)शासन निर्णय दि.२२.०४.२०२२ मधील प्रपत्रातील अनु. क्र. १ ते ७ मधील वैद्यकिय चाचण्या HLL या
संस्थेने मान्य केलेल्या दरानुसार करावयाच्या आहेत. उर्वरित चाचण्या करणे HLL या संस्थेमार्फत करणे शक्य नसल्यास, बाह्यसंस्थेव्दारे सदर वैद्यकिय चाचण्या आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध करण्याकरीता शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकिय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरदीनुसार विहीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

परंतु, शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये वस्तू
व सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल अन्वये अनुसरायाची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी, सदर पोर्टलवर प्रतिसाद न मिळाल्यास शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दि.०१.१२.२०१६ नुसार पुढील यथोचित कार्यवाही करावी.

२) सदर सर्विसेसकरीता निविदा दर अंतिम करताना बाह्यसेवा पुरवठादाराची निवड करतांना GEM Portal यांच्याकडील उपलब्ध असलेले न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकीन संस्थेमार्फत सदर बाबींची सेवा उपलब्ध करुन दिली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावे.

३) वैद्यकिय चाचण्या उपलब्ध करण्याकरीता लॅबोरेटरी सर्विसेसकरीता आवश्यकता/मागणी यांची
शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी.

४) वैद्यकिय तपासणी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरीता सदर चाचण्यांची आवश्यकता असून
शासनाच्या वैद्यकिय धोरणांनुसार त्याचा विनियोग करण्यात येणार आहे, याची दक्षता घ्यावी.

५) या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रीतीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.

६) प्रशासकीय मान्यता देतांना प्रस्तावित वैद्यकिय चाचण्यांचे दर अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.

७) तसेच निविदा कार्यवाही करताना द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदर निविदा प्रक्रिया प्रत्येक जिल्हानिहाय करावयाची आहे. निविदा प्रक्रिया करताना, उपरोक्त नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची राहील. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची सदर निविदा प्रक्रियाचे संनियंत्रण करावे.

या योजनेखाली वैद्यकिय चाचण्यांवरील रु.५०००/- इतकी रक्कम संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी
संबंधित आरोग्य संस्थामध्ये भरणा करावी. तद्नंतर सदर रक्कम रुग्ण कल्याण समितीमध्ये जमा करण्यात यावी. त्यामधून विभागाच्या आरोग्य संस्थामध्ये HLL संस्थेमार्फत केलेल्या चाचण्यांची देयके मान्य असलेल्या दरानुसार देय असल्यास यापूर्वीच्या नियमित पद्धतीप्रमाणे अदा करावीत. तसेच बाह्यसंस्थेव्दारे होणारा उर्वरित वैद्यकिय चाचण्यांचा खर्चही रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीतून अदा करण्यात यावा.

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग -२, दि.१७.४.२०१५
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला आहे.