खासगी असो व सरकारी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दरमहा ठराविक रक्कम भविष्य निर्वाह निधी.. अर्थात ‘पीएफ’च्या रुपात कापली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा आर्थिक गरज असताना मध्येही ही रक्कम कर्मचाऱ्याला काढता येते. विशेष म्हणजे, ‘पीएफ’ खात्यावर खातेदाराला विम्याचाही लाभ मिळतो. 1976 मध्ये ‘पीएफ’ खातेधारकांसाठी ही विमा योजना सुरु केली होती. ‘एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम’ (EDLI) असं या योजनेचं नाव. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ‘पीएफ’ खात्यात रक्कम जमा होत असताना, त्यातील 8.33 टक्के हिस्सा ‘ईपीएस’ (EPS) मध्ये, 3.67 टक्के ईपीएफ (EPF)मध्ये, तर 0.5 टक्के वाटा ‘ईडीएलआय’ विमा योजनेत जमा होतो.
वारसांना 7 लाखांपर्यंत लाभ:- ‘ईपीएफओ’मध्ये सक्रीय कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना, मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ‘ईडीएलआय’ विमा योजनेतून 7 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. पूर्वी ही रक्कम 6 लाख रुपये होती. कर्मचाऱ्याच्या नोकरीच्या कालावधीवर ही रक्कम अवलंबून असते. कर्मचाऱ्याची नोकरी 12 महिने झाली असल्यास, त्याच्या मृत्यूनंतर वारसांना 2.5 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळतो.
विम्याच्या अंतर्गत दिली जाणारी रक्कम गेल्या 12 महिन्यांत प्राप्त झालेल्या मासिक पगाराच्या 30 पट असते, पण ती 7 लाखांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. नोकरीवर असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तरच या विमा योजनेचा लाभ मिळतो. कर्मचारी सेवेत नसताना, मृत्यू झाल्यास वारसांना विमा पाॅलिसीसाठी दावा दाखल करता येत नाही.
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबीय या विमा पाॅलिसीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने क्लेम दाखल करु शकतात. अर्थात, त्यासाठी कर्मचाऱ्याने आपल्या नाॅमिनीची नोंदणी केलेली असणं आवश्यक आहे. नाॅमिनीची नाेंदणी केलेली नसल्यास कायदेशीर मार्गाने दावा करता येतो. मात्र, त्यासाठी मोठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागते. त्यामुळे नाॅमिनीची नोंदणी महत्वाची आहे.
विशेष म्हणजे, पीएफ खातेदारांना त्यांच्या वारसांची नोंदणी सहज करता यावी, यासाठी ‘ईपीएफओ’कडून ई-नाॉमिनेशनची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. ई-नॉमिनेशनची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून, ऑनलाईन पद्धतीने घरबसल्या ही प्रक्रिया करता येते. त्यासाठी ‘ईपीएफओ’च्या www.epfindia.gov.in संकेतस्थळावर गेल्यावर सगळी माहिती भरावी लागते.