बेल्जियमच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड यांच्यातील सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण

• गडचिरोलीत हरित पोलाद तंत्रज्ञान प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र शासन आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड यांच्यात २ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमादरम्यान सामंजस्य कराराच्या प्रतींची औपचारिक देवाणघेवाण करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यात हरित लोह व हरित पोलाद तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिक प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

या कार्यक्रमास बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेव्हर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसेच राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आणि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री जयकुमार रावल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन आणि राजशिष्टाचार, एफडीआय व प्रवासी भारतीय कार्य विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे, तर जॉन कॉकरिल समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन-ल्युक मॉरांज आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक फ्रेडरिक मार्टिन यांनी सामंजस्य कराराच्या प्रतींची देवाणघेवाण केली. या सामंजस्य कराराअंतर्गत महाराष्ट्रात प्रगत कमी-कार्बन तंत्रज्ञान आणि हरित पोलाद उत्पादनाला चालना देण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

गडचिरोली येथे हरित लोह व हरित पोलाद तंत्रज्ञानावर आधारित पायलट अथवा प्रात्यक्षिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कमी तापमानावरील इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलाद उत्पादन प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्थानिक कौशल्य विकास, संशोधन व संस्थात्मक सहकार्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या शाश्वत औद्योगिक विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट या करारातून साध्य करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे गडचिरोली आणि महाराष्ट्राला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी हरित पोलाद उत्पादन व निर्यातीचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित करण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या नेतृत्वाखाली उद्योग विभाग तसेच राजशिष्टाचार-एफडीआय-प्रवासी भारतीय कार्य विभागाकडून या प्रकल्पासाठी आवश्यक मंजुरी, परवानग्या आणि प्रोत्साहनपर सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आले.

बी.सी.झंवर/विसंअ