राज्यातील परिवहन विभागातंर्गत ऑटोरिक्षा आणि मिटरटॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्वायत्त व स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी शासनाकडून एकवेळचे अनुदान 50 कोटी रुपयास मान्यता देण्यात आली आहे. या कल्याणकारी मंडळांतर्गत जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्यविषयक लाभ, कर्तव्यावर असतांना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येणार आहे. हे मंडळ महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ या नावाने सोसायटी नोंदणी कायदा 1890 अन्वये नोंदणीकृत करण्यात येणार असून हे मंडळ परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अंतर्गत कार्यरत राहील. असे आहे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटरटॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ या महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाकडून केंद्र शासनामार्फत व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांना देण्यात येईल. यात जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्य विषयक लाभ, कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना (रु.50 हजारांपर्यत) पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य वृद्धी योजना, 65 वर्षांवरील ऑटोरिक्षा, मिटर टॅक्सी परवानाधारक यांना निवृत्ती सन्मान योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान, नविन ऑटोरिक्षा, मिटरटॅक्सी खरेदी, गृह खरेदीसाठी घेण्यात येणारे कर्ज, राज्यस्तरीय मंडळाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या इतर कल्याणकारी योजना तसेच शासनाने निर्देशित केलेल्या इतर कल्याणकारी योजनांचा समावेश राहील. मंडळाचे कार्य महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यालय, मुंबई येथे राहील. या राज्यस्तरीय मंडळाचे मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष, राज्यमंत्री (परिवहन), सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) हे सदस्य तर परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव, लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई सदस्य तर नोंदणीकृत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक संघटनेचे 2 अशासकीय सदस्य, हे राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ असतील. मंडळाची कामे पुढील प्रमाणे राहील. राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना तयार करणे व राबविणे, राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी सामजिक सुरक्षेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. राज्य शासन व जिल्हास्तरीय समिती यांच्यामध्ये समन्वय करणे, मंडळाच्या लाभार्थ्यांना पात्रतेबाबतचे निकष निश्चित करणे. राज्य शासनाने सोपविलेली इतर कार्य पार पाडणे, निधी संकलन व त्यावरील नियंत्रण करणे, मंडळाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी नेमणूक करणे तसेच राज्यस्तरीय मंडळ व जिल्हास्तरीय समिती यांचे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती, कार्यालयीन कामकाज इत्यादी असेल. तर जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समितीत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रानुसार व आवश्यकेनुसार एक किंवा एकापेक्षा जास्त जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समिती स्थापन करण्यात येतील त्या संबंधित जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, पोलीस उपायुक्त (वाहतुक)/ अपर पोलीस अधीक्षक सदस्य, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य, नोंदणीकृत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी मालक यांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी अशासकीय सदस्य तर सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. जिल्हास्तरीय समितीमार्फत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षेच्या योजना राबविणे, लाभार्थी म्हणून ऑटोरिक्षा, मिटर टॅक्सी चालकांची नोंदणी करणे, मंडळाच्या योजनेबाबत लाभ प्रदान करणे, लाभार्थी नोंदणी करणे तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पात्र लाभधारकांच्या यादीस जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेवून लाभाचे वितरण करतील. सभासद नोंदणी, सदस्यत्व रद्द करणे ऑटोरिक्षा परवानाधारक, ऑटो रिक्षा, मिटर टॅक्सी चालकांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील परिवहन कार्यालयामार्फत याबाबतची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नोंदणीकृत चालकांना लाभ देण्यासाठी मंडळाच्या संबंधित जिल्ह्यातील कार्यालयाकडून ओळखपत्र जारी करतील. मंडळाचा सभासद होण्यासाठी अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोंदणी असलेल्या ऑटो रिक्षा, मिटरटॅक्सी अनुज्ञप्ती व बॅच धारण केला असणे बंधनकारक राहील. पात्र अर्जदाराच्या कुटूंबातील व्यक्ती मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. तथापि, कुटूंबातील सदस्य संख्या ही तो, ती, जोडीदार व मुले मिळून 4 पर्यंत मर्यादित राहील. जो सभासद सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ मंडळाची वर्गणी अथवा मंडळाने विहीत केलेली इतर रक्कम मंडळाकडे अदा करणार नाही. अशा सभासदाचे सभासदत्व सुनावणीची एक संधी देऊन रद्द करण्यात येईल. परवानाधारक जर अपंग झाला तर तो परवानाधारक देखील कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहील. परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची अनुज्ञप्ती त्याच्या कायदेशीर वारसास हस्तांतरित करण्यात येते. मयत परवानाधारकांचा कायदेशीर वारस त्यांच्याकडे अनुज्ञप्ती / बॅच नसेल तरी सदर कायदेशीर वारस कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. वार्षिक कल्याण मंडळासाठी प्रत्येक ऑटो रिक्षा परवानाधारक, ऑटो रिक्षा, मिटर टॅक्सी चालक, महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ वेळोवेळी वार्षिक रक्कम, वर्गणी संकलीत करेल. तसेच राज्यशासन अथवा केंद्रशासन यांच्याकडून प्राप्त होणारे अनुदान तसेच नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र शुल्काची रक्कम 500 राहील. सदर नोंदणी शुल्क अर्जासोबत जमा करण्यात येईल. तसेच नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र शुल्काची रक्कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील. वार्षिक सभासद शुल्क रक्कम रूपये 300 राहील तसेच वार्षिक सभासद शुल्काची रक्कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. तसेच मंडळास योग्य वाटेल अशा कायदेशिर मार्गाने निधी, देणगी स्वरुपात, कायदेशीर अनुज्ञेय स्त्रोतातून निर्माण करेल. या निधीचे संकलन मंडळाच्या कार्यालयात केवळ डिजीटल, ऑनलाईन पद्धतीने केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रोखीने निधी संकलीत केला जाणार नाही. लाभ मिळण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या लाभासाठी चालकांनी जिल्हा कार्यालयामध्ये विहीत नमून्यात अर्ज करावा. प्रत्येक अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडून त्यांना दिलेल्या निकषानुसार पात्रतेसाठी तपासले जाईल. मंजूर लाभ राज्यस्तरीय मंडळाने व जिल्हास्तरीय समितीने वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार वितरीत केले जाईल. संकलन जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरूवातीपासून प्रोत्साहित करण्याकरीता राज्यात सुरू असणाऱ्या इन्क्युबेशन केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करुन त्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यास अर्थसहाय्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबविण्यात येत आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपना आवश्यकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजिवनी मिळेल, अन्य महिलांनादेखील रोजगार उपलब्ध होईल. याबाबींचा विचार करुन राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभीक टप्प्यावरच पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजेवर आधारित व स्थानिक कच्चा माल उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होईल. स्टार्टअप विकासाद्वारे महिलामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवून त्यांचा स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून उद्योगाचा व्यासायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होण्यासही मदत होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप :
देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरणार आहे. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकेल. योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान १ लाख ते कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी स्टार्टअप भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील असावा. स्टार्टअपमध्ये महिला संस्थापक किंवा सह संस्थापक यांचा किमान ५१ टक्के वाटा असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १० कोटी रुपयापर्यंत असावी. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज करण्याची पद्धत व निवड प्रक्रिया :
ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात आली असून सोसायटीच्या www.msins.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यकता आहे. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक, नाविन्यपूर्ण व प्रभावी स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल. प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रियेकरीता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे मुल्यांकन समिती गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील किंवा बँकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल.
राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली “सनियंत्रण व आढावा समिती” गठीत करण्यात आली असून या समितीद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. त्यामुळे ही योजना अधिक उपयुक्त ठरून राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि रोजगार देणाऱ्या म्हणून त्यांची ओळख निर्माण करण्यात महत्वाची ठरणार आहे.
सचिन जाधव , सहायक आयुक्त, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे : महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा, स्टूडंट इनोव्हेशन चॅलेंज, स्टार्टअप सप्ताह यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करुन स्टार्टअप परिसंस्थेला बळ देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी महिलांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१, रास्ता पेठ, पुणे येथे अथवा जवळच्या इन्क्युबेशन केंद्राशी संपर्क साधावा.
संकलन :
जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे