समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजना! ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या ठिकाणी मिळणार लाभ

विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

वैयक्तीक लाभाच्या योजना

१) मागासवर्गीय शेतकऱ्याना ऑईल इंजन व इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे.

२) मागासवर्गीय महिलांना स्वंयम रोजगारासाठी पिठाची गिरणी पुरविणे.

३) मागासवर्गीय शेतकऱ्याना पी.व्ही.सी. पाईप पुरविणे.

४) मागासवर्गीय शेतकऱ्याना ताडपत्री पुरविणे.

५) मागासवर्गीयाना पन्हाळी पत्रे पुरविणे.

६) मागासवर्गीय भजनी मंडळाना भजनी साहित्य पुरविणे.

७) अंपग व्यक्तीशी लग्न करणा-या सुदृढ व्यक्तीस प्रोत्साहन अनुदान देणे.

शासकीय योजना

१) दलित वस्ती सुधार योजना

२) शाहू, फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान

३) माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती

४) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मधील मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती

५) इयत्ता ८ वी ते १० मधील अनु.जातीच्या मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती

६) अस्वच्छ व्यवसायामध्ये काम करणाया पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती

७) आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

८) आंतरजातीय विवाहित दांपत्यांना प्रोत्साहनपर अर्थ सहाय्य देणे.

अपंगासाठीच्या योजना 

१) शारीरिक दृष्टया अपंगांना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे.

२) शारीरिक दृष्टया अपंगांना व्यवसायिक प्रशिक्षण

३) मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

४) शालांतपुर्व शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

५) बीज भांडवल योजना

६) शारीरिकदृष्टया अपंग विद्यार्थ्यांना राज्य शिष्यवृत्ती

समाज कल्याण विभाग:- मागासवर्गीयांचे समाजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के निधी मागासवर्गीयाच्या कल्याणकारी योजनावर खर्च करणेसाठी सदर योजनेची अंमल बजावणी करण्यात येते.

२० टक्के जिल्हा परिषद निधितुन वैयक्तीक लाभाच्या योजना ( जि.प. मान्यतेने)

पात्रता निकष

१) लाभार्थी अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या संवर्गातील असावा.

२) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. २० हजार अंपगाच्या बाबतीत रु. ४० हजार

३) दारिद्र सेषेखालील यादीत कुटुंबीयांचे नांव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य

४) लाभार्थ्यांच्या कुंटुबातील कोणतीही व्यक्ती शासकिय अथवा निम शासकीय सेवेत नसावी.

वैयक्तीक लाभाच्या योजना

१) मागासवर्गीय शेतक-यांना ऑईल इंजन व इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे-

किमान २ एकर शेती व विहिर/ पाण्याची सोय असलेल्या शेतक-यांस ऑईल इंजिन व इलेक्ट्रिक मोटार पुरविण्यात येते.

२) मागासवर्गीय महिलांना स्वंयम रोजगारासाठी पिठाची गिरणी पुरविणे-

व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा व विजेची सोय असलेल्या पात्र व्यक्तीनां घरगुती पीठाची गिरणी पुरविण्यात येते.

३) मागासवर्गीय शेतक-यांना पी.व्ही.सी. पाईप पुरविणे-

किमान २ एकर शेती व विहिर/ पाण्याची सोय असलेल्या शेतक-यांस पी.व्ही.सी. पाईप पुरविण्यात येतात.

४) मागासवर्गीय शेतक-यांना ताडपत्री पुरविणे-

किमान २ एकर शेती व विहिर/ पाण्याची सोय असलेल्या शेतक-यांस ताडपत्री पुरविण्यात येते.

५) मागासवर्गीयाना पन्हाळी पत्रे पुरविणे-

अर्जदार ग्रामिण भागातील असावा, अर्जदाराच्या स्वतःच्या मालकीच्या नांवे जागा असावी. सदर जागेवर गवती छप्पर /गवताची झोपडी असल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला.

६) मागासवर्गीय भजनी मंडळाना भजनी साहित्य पुरविणे-

मागासवर्गीय भजनी मंडळ ग्रामीण भागातील असावे. भजनी मंडळातील सदस्याचे जातीचे दाखले असावेत.

७) अंपग व्यक्तीशी लग्न करणा-या सुदृढ व्यक्तीस प्रोत्साहन अनुदान देणे-

अर्जदार ग्रामीण भागातील असावा. विवाह झाला असल्या बाबत जिल्हा उप निबधंक अथवा संबंधित नोंदणी अधिकारी यांच्या कडील विवाहाचा दाखला, वधु किंवा वर(अस्थिव्यंग, मतिमंद, किंवा मुकबधीर ४० टक्के तसेच अंध १०० टक्के) अंपगत्वाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडील वैद्यकीय प्रमाण पत्र व सुदृढ व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचे अंपगत्व नाही असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

शासकीय योजना

१) दलित वस्ती सुधार योजना – ग्रामिण भागातील दलित वस्त्यांना स्वच्छता , पाणी पुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, शौच्चालय, गटार इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात.

प्रत्येक दलित वस्तीला अनुसुचित जातीच्या लोक संख्येच्या प्रमाणात पुढील प्रमाणे अनुदान

मंजुर करण्यात येते (जास्तीत जास्त २० लक्ष रु.)

 

२) शाहू, फुले आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान संत गाडगे महाराज ग्रामस्वच्छता तथा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने २००६-०७ या वर्षापासून शाहू, फुले, आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान सुरु केले आहे. या अभियानांतर्गत गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना खालील प्रमाणे बक्षिसे देण्यात येतात.

विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट ठरणा-या गुणानुक्रमे पहिल्या एका ग्रामपंचायतीस रु. १०.०० लाख तसेच जास्त टक्केवारीसाठी राज्यातील पहिल्यातीन जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे रु. १५.०० लाख, रु. १०.०० लाख व रु. ५.०० लाख. सर्वात जास्त टक्केवारीकरीता राज्यातील पहिल्या तीन पंचायत समितींना अनुक्रमे रु. ७.५० लाख, रु. ५.००लाख व रु.२.५० लाखाचे बक्षिस देण्यात येते. दलित वस्ती विरहित ज्या ग्रामपंचायतींची बक्षीसासाठी निवड होईल त्या ग्रामपंचायतीस रु. २५.०० लाख व सुवर्ण पदक देण्यात येते.

३) माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती

माध्यमिक शाळेतील मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती देण्यात येते. अनु.जातीच्या इयत्ता ५ वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना रु. ५००/- आणि इ. ८ ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना रु. १०००/-प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. वि.जा, भ.ज., वि.मा.प्र.व अनु. जमाती प्रवर्गातील

इ. ५ वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना रु. २००/- आणि इ. ८ वी ते १० वी चे विद्यार्थ्यांना रु. ४००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

४) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मधील मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती-

अ.जा./वि.जा,भ.ज./वि.मा.प्र. प्रवर्गामधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण रोखण्याच्या दृष्टीने इ. ५ वी ते ७ वी मधील मुलींना दरमहा रु. ६०/- प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी शिष्यवृती दिली जाते.

५) इयत्ता ८ वी ते १० मधील अनु.जातीच्या मुलींकरीता सावित्रिीबाई फुले शिष्यवृत्ती –

अनु. जातीच्या इ. ८ वी ते १० मधील प्रत्येक विद्यार्थीनीस दरमहा रु. १००/- प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी सावित्री बाई फले शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

६) अस्वच्छ व्यवसायामध्ये काम करणाया पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती –

अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या इ. १ ली ते इ. १० वी मधील मुलांना भारत सरकार मॅट्रिकपुर्व रु. १,८५०/- शिष्यवृत्ती देते.

७) आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन –

अनु. जाती च्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणास उद्युक्त करण्यासाठी दरमहा रु. ६०/- पासून रु. १००/- पर्यंत विद्यावेतन देण्यात येते.

८) आंतरजातीय विवाहित दांपत्यांना प्रोत्साहनपर अर्थ सहाय्य देणे –

अस्पृश्यता निवारण योजनेचा भाग म्हणून आंतर जातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतर जातीय विवाहित जोडप्यास आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना सन १९५८ पासून शासनातर्फे राबविण्यात येते. दि. ३०/१/२०१० पुर्वी ज्यांचे विवाह झाले असती त्यांना रु.१५०००/- चे धनाकर्ष, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व संसारोपयोगी साहित्याचे स्वरुपात दिले जाते. दि. १.२.२०१० नंतर ज्यांचे आंतर जातीय विवाह झालेले आहेत त्यांना रु. ५०,०००/- चा धनाकर्ष संयुक्त नावाने दिला जाते.

अपंगासाठीच्या योजना

१) शारीरिक दृष्टया अपंगांना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे –

अपंगांना सुलभ हालचालीसाठी कृत्रिम अवयवांचा पुरवठा करणेत येतो. प्रत्येक लाभार्थ्यास रू. ३ हजार देण्यात येतात.

२) शारीरिक दृष्टया अपंगांना व्यवसायिक प्रशिक्षण

व्यवसायिक प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या शारिरिक दृष्टया अपंग व्यक्तींना व्यवसाय सुरू करणेसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

३) मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती –

इ.११ वी च्या पुढील अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

४) शालांतपुर्व शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती –

इ.१ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना रू.५०/-

इ.५वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना रू.७५/-

इ.८वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना रू.१००/-

शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी दिली जाते.

५) बीज भांडवल योजना

अपंग व्यक्तींना स्वयं रोजगारासाठी प्रवृत्त करून स्वावलंबी बनविण्यासाठी बँकामार्फत रू. ३० हजार पर्यंत आर्थिक सहाय्य कर्ज व अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येते.

६) शारीरिकदृष्टया अपंग विद्यार्थ्यांना राज्य शिष्यवृत्ती –

अंध, अस्थीव्यंग, मुकबधीर विद्यार्थ्यांना घरी राहून शिक्षणक्रम पूर्ण करण्यासाठी दरमहा पुढीलप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इ.१ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना रू.५०/-

इ.५वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना रू.७५/-

इ.८वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना रू.१००/-

संपर्क-

ग्रामपंचायत- ग्रामसेवक

पंचायत समिती- गटविकास अधिकारी

जिल्हा परिषद- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी