तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती; स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३०: तृतीयपंथीयांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत असून, पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त दिपा मुधोळ मुंडे यांनी केले आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत ‘Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE)’ या छत्र योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप खालील प्रमाणे आहेत.

शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता ९ वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्यांना तृतीयपंथी योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

विद्यार्थी भारताचा नागरिक असावा व त्याच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याने केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in  या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

शिष्यवृत्त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येईल.

तथापि, विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यास ही शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही.

मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष १३,५०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहिल.

विद्यार्थ्याचे आधार संलग्न बँक खाते असावे.

बीज भांडवल योजना

राज्यातील तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करुन देवून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान दहा वर्ष वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तीना २१ प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी तसेच त्याव्यतिरिक्त १२ प्रकारच्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संच साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप –

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान १० वर्ष रहिवासी असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी हा १८ ते ५० वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.

सदर योजनेंतर्गत लघु कर्ज योजना ( २५,००० पर्यंत), मध्यम कर्ज योजना (५०,००० पर्यंत) व दिर्घ कर्ज योजना ( २,००,००० पर्यंत) यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहिल.

सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के असून, ४५ टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लाभार्थ्याने व्यवसायासाठीचा परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री इत्यादी कोटेशन, बिले, जागेचा ७/१२ किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडेकरारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, संबंधित जिल्हा यांचेकडे सादर करावे. या योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर ३ टक्के रिबेट (सूट) देण्यात येईल.

 

शैलजा पाटील/विसंअ