मुंबई, दि. २ जून : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यात शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, त्याआधारे उपलब्ध इष्टांकाचा आढावा घेण्यात आला. विविध स्तरांवर इष्टांकाचे पुनर्वाटप करूनही काही इष्टांक विनावापर शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक निश्चित करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेले पूर्वीचे विवरणपत्र रद्द करण्यात आले असून नवीन सुधारित इष्टांक लागू करण्यात आला आहे. जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या मर्यादेनुसार अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
तसेच, सुधारित इष्टांकाची पूर्तता करताना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील शिल्लक इष्टांकाचा नियमित आढावा घेऊन दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात पुनर्वाटप करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळावा आणि पात्र व गरजू नागरिकांचा समावेश व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.