राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषण रोखण्यासाठी आज (९ मार्च) पासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा परवाने कोणत्या निकषांवर द्यायचे याबाबत सविस्तर निर्णय घेतला जाणार असून त्यानंतर पुढील धोरण जाहीर केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ अंतर्गत राज्यांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत.
सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने दिले गेले असून काही ठिकाणी एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने देण्यात आल्याच्या तसेच अवैधरीत्या परवाने मिळाल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत.
वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी राज्य शासन लवकरच नवीन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.