एकच परीक्षा–अनेक संधी! सरकारी भरती प्रक्रियेत मोठे सुधारणा पाऊल

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांमध्ये उमेदवारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची पद्धत बंद करून परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

शासकीय नोकरभरतीसंदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदांची ‘महाभरती’ पूर्ण झाली असून चालू अर्थसंकल्पात आणखी ७० हजारांहून अधिक पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भरती प्रक्रियेत कॅडर बकेटिंग संकल्पना लागू करण्यात येणार असून एका कॅडरमधील विविध पदांसाठी एकाच परीक्षेद्वारे संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याची गरज कमी होईल आणि परीक्षा शुल्काचाही अतिरिक्त भार कमी होईल.

याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक सवलत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शेलार यांनी स्पष्ट केले. इतर राज्ये आणि केंद्र शासनातील परीक्षा शुल्क सवलतीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून आवश्यक असल्यास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

तसेच खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये अनावश्यक शुल्क आकारणी रोखण्यासाठी ‘कॅपिंग’ करण्याचाही विचार शासन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.