राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांसाठी ‘अभिप्राय यंत्रणा’ राबविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार प्रत्येक कार्यालयात कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवली जाणार असून, शासनाने निर्धारित केलेल्या नमुन्यातील अभिप्राय फॉर्मही उपलब्ध करून दिले जातील. नागरिकांना कार्यालयीन स्वच्छता, सेवा देण्याची पद्धत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक, कामकाजातील सुलभता किंवा विलंब याबाबत १ ते ५ गुणांमध्ये मूल्यांकन करता येणार आहे. तसेच मुक्त स्वरूपात लेखी अभिप्राय देण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला (सुटी असल्यास पुढील कार्यदिवशी) कार्यालय प्रमुख किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत अभिप्राय पेटी उघडली जाईल. प्राप्त सूचनांचे संकलन, वर्गीकरण व मूल्यांकन करून तत्काळ अंमलात आणता येणाऱ्या सूचना त्वरित राबविण्यात येतील. धोरणात्मक बदल आवश्यक असलेले अभिप्राय वरिष्ठ स्तरावर पाठवले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे नागरिकांचा थेट अनुभव प्रशासनापर्यंत पोहोचणार असून, कामकाजातील त्रुटींवर वेळेत उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.