महसूल विभागातील जमिनीच्या वादांबाबतच्या सुनावण्यांसाठी पक्षकारांना नोटीस बजावताना इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मध्ये सुधारणा करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
यानुसार कलम २३०(१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा (एसएमएस), व्हॉट्सअॅप मेसेजिंग सेवा, टेलिग्राम चॅनेल तसेच ई-मेल यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या सुधारनेसाठी विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सुनावणी प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.