ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवर ज्यांनी घरे बांधली आहेत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे डोक्यावर असलेली बेदखलीची टांगती तलवार आता दूर होणार आहे.
राज्य सरकारने १ जानेवारी २०२१ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय याआधीच घेतला होता. आता १२ जानेवारी रोजी जाहीर केलेल्या नव्या ‘जीआर’मुळे (GR) जमीन मोजणी आणि दंडाच्या नियमांत मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे. १२ जानेवारी रोजी सरकारने एक नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
जमीन मोजणीत सुलभता: या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे जी प्रकरणे रखडली होती, ती आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत.
दंडात कपात: विशेष म्हणजे, अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या (Penalty) नियमांमध्ये शिथिलता दिली असून, दंडाची रक्कम तुलनेने कमी करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना होणार आहे.सरकारी जमिनीवर बांधलेली निवासी घरे आता कायदेशीर होणार आहेत.
घरावरून काढून टाकण्याची (बेदखलीची) भीती आता उरणार नाही. वर्षानुवर्षे असलेली अनिश्चितता संपून गावात एक प्रकारचे स्थैर्य निर्माण होईल.एकदा का अतिक्रमण नियमित झाले आणि तुम्हाला मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र मिळाले की, अनेक दरवाजे उघडणार आहेत:
गृहकर्ज: घराच्या कागदपत्रांवर आता बँकांकडून कर्ज घेणे शक्य होईल.
सरकारी योजनांचा लाभ: आतापर्यंत अतिक्रमण असल्याने ज्या योजना मिळत नव्हत्या, त्या आता मिळतील. यामध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘रमाई आवास योजना’ आणि ‘शबरी घरकुल योजना’ यांसारख्या योजनांचा लाभ घेऊन गोरगरिबांना पक्की घरे बांधता येतील.
नियमितीकरणानंतर घरांना पूर्ण कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे जमिनीवरून होणारे भविष्यातील मालकी हक्काचे वाद आपोआप संपुष्टात येतील. प्रशासनालाही निर्णय घेणे सोपे होणार असल्याने ही प्रक्रिया आता ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालणार आहे.