राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आ़ज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरीता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर येथील गव्हर्नमेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामती, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणार.
एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आयटीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजीविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.