महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागवणाऱ्या अर्जदारांना माहिती शुल्क कळवण्याबाबतची कार्यपद्धती सुधारित केली आहे. राज्य माहिती आयोगाने जुन्या नियमांबाबत घेतलेल्या आक्षेपानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी हे नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
जुना नियम रद्द
शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केलेले जुने परिपत्रक आता रद्द केले आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे स्पष्ट केले होते की, जुन्या परिपत्रकातील तरतुदी मूळ माहिती अधिकार कायद्याशी सुसंगत नव्हत्या. त्यामुळे आता नवीन सुधारित कार्यपद्धती तातडीने अमलात आणली जात आहे.
काय आहेत नवीन मार्गदर्शक सूचना?
लवकरात लवकर माहिती: जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
शुल्काची माहिती कशी द्यावी: जर माहिती देण्यासाठी शुल्क आकारणे आवश्यक असेल, तर माहितीची पृष्ठसंख्या आणि टपाल खर्चासह एकूण रकमेची माहिती अर्जदारास टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे कळवावी लागेल.
मुदतीची सवलत: माहिती शुल्काची सूचना पाठवल्याचा दिवस आणि प्रत्यक्ष शुल्क भरल्याचा दिवस यामधील कालावधी हा ३० दिवसांच्या विहित कालमर्यादेतून वगळला जाईल.
अचूकता आणि दक्षता: माहिती पुरवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच पूर्ण होईल, याची जबाबदारी आता संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याची असेल.
का झाला हा बदल?
राज्य माहिती आयोगाने पत्र पाठवून शासनाचे लक्ष वेधले होते की, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ७ (१) आणि ७ (३) (क) मधील तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक आहे. अर्जावर कार्यवाही करताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यास उशीर होऊ नये, हा या सुधारित निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
हे परिपत्रक राज्यपालांच्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात आले असून सर्व सरकारी विभागांना याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.