1)शनिवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था बदलण्यासाठी एक मोठी योजना मांडली. त्यांनी ‘अभेद्य दहशतवादविरोधी जाळे’ तयार करण्याचे आवाहन केले आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ‘३६०-अंश हल्ल्या’च्या रणनीतीची घोषणा केली. शाह यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित दहशतवादविरोधी परिषद-२०२५ मध्ये बोलताना सांगितले की, नवीन सुरक्षा धोक्यांपासून भावी पिढ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही पावले उचलणे आवश्यक आहे.
2)जगातील सर्वात लांब द्रुतगती महामार्ग बोगदा आता चीनमध्ये वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. देशाच्या पश्चिम भागातील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. शिनजियांगमधील नवीन तियानशान शेंगली बोगद्यामुळे देशातील सर्वात दुर्गम पर्वतीय भागांपैकी एका भागातून प्रवास खूप वेगवान होतो आणि या स्वायत्त प्रदेशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागांमधील संपर्क सुधारतो.
3)इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) पाटणाने बिहारमधील पहिला ‘परम रुद्र’ सुपरकॉम्प्युटर सुरू केला आहे. पूर्व भारतातील प्रगत संशोधन आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणनासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. ही सुविधा भारताच्या राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशनसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रगती आहे आणि यामुळे या प्रदेशाच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमतांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
4)भारतीय मानक ब्युरोने अगरबत्तीसाठी भारताचे पहिले राष्ट्रीय मानक जाहीर केले आहे. ग्राहक सुरक्षा आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. राष्ट्रीय ग्राहक दिन २०२५ रोजी, नवीन मानक IS 19412:2025 जाहीर करण्यात आले. यामध्ये कच्चा माल, अगरबत्ती जळण्याची क्षमता, सुगंधाची गुणवत्ता आणि वापरलेल्या रसायनांची सुरक्षितता यांसाठी स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. या आराखड्यामुळे लोकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल आणि अगरबत्तीचे जगातील सर्वात मोठे उत्पादक व निर्यातदार म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
5)इस्त्रायलने सोमालीलँड प्रजासत्ताकाला अधिकृतपणे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. सोमालियापासून हा प्रदेश वेगळा झाल्यानंतर ३० वर्षांहून अधिक काळानंतर असे करणारा इस्त्रायल हा पहिला देश ठरला आहे. ही कृती हॉर्न ऑफ आफ्रिकेच्या राजकारणातील एक मोठा बदल आहे आणि ज्या राष्ट्रांना पूर्णपणे किंवा अंशतःच मान्यता मिळाली आहे, त्यांच्याशी इस्त्रायलच्या संबंधांच्या बाबतीत हा एक ऐतिहासिक बदल आहे.
6)आयकर कायदा, १९६१ ची जागा आयकर कायदा, २०२५ घेईल, ज्यामुळे ६० वर्षांहून अधिक काळात भारताच्या प्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल होतील. १ एप्रिल, २०२६ पासून, हा नवीन कायदा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आणि त्यानंतर कमावलेल्या उत्पन्नाला लागू होईल. हा बदल कर प्रशासनाला अधिक सोपे, स्पष्ट आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
7)२८ डिसेंबर रोजी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कर्नाटकच्या कारवार बंदरातून एक दुर्मिळ आणि प्रतीकात्मक पाणबुडी प्रवास करणार आहेत. हा कार्यक्रम गोवा, कर्नाटक आणि झारखंडच्या त्यांच्या चार दिवसीय अधिकृत दौऱ्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे भारताच्या लष्करासोबत आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांसोबत राष्ट्रपती किती जवळून काम करतात हे दर्शवते.
8)ब्राझीलने ॲमेझॉन पर्जन्यवनातील बेलेम शहरात UNFCCC COP30 चे आयोजन केल्यामुळे, जगभरात हवामान बदलाशी लढण्यासाठी महत्त्वाचे साधन म्हणून निसर्ग-आधारित उपायांकडे (NbS) लक्ष वेधले गेले आहे.