राज्यातील महसूल सेवकांचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल सेवकांना तलाठी भरतीत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिलं.
मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश मिना, अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, तसेच महसूल सेवक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची मागणी विचारात घेण्यात आली. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांना न्याय देण्यासाठी पर्याय सूचवला. त्यांच्या अनुभवानुसार तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवून, ज्यांना किमान पाच वर्षांचा अनुभव आहे, त्यांना 25 अतिरिक्त गुण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच शासन निर्णय निघण्याची शक्यता आहे. बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांच्या इतर मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. पूर्वीच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून, सरकार त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवेल, असेही बावनकुळे म्हणाले. पूरस्थितीच्या काळात अनेक महसूल सेवक संपावर असल्यामुळे प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागला होता, हेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. ऑनलाईन सेवांमुळे महसूल सेवकांचे काम काही प्रमाणात कमी झाले असले, तरी त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग राज्य प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी केला जाणार आहे.