शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीची वीज बिलातील सवलत योजना आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 1,789 उपसा सिंचन योजनांशी संबंधित शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत वीज दरातील सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब आणि उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति युनिट 1.16 रुपये आणि दरमहा प्रति के.व्ही.ए. 25 रुपये स्थिर आकार अशी सवलत कायम राहील.
त्याचप्रमाणे लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति युनिट 1 रुपये आणि दरमहा प्रति अश्वशक्ती 15 रुपये स्थिर आकार अशी सवलतही कायम ठेवण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सोपे होणार असून त्यांच्या शेती उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे महावितरणला होणाऱ्या महसुली तुटीची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी मंजूर केला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 886.15 कोटी रुपये आणि 2026-27 साठी 872.23 कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या कृषी उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी एक कल्याणकारी पाऊल असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.