शासन निर्णय! स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यात राबवण्याची मान्यता; जाणून घ्या या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ

अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषत: अस्थिभंग च्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्त्राव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील. तसेच मेंदुला इजा झालेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन देऊन व योग्य पद्धतीने स्थलांतरित केल्यास अशा रुग्णाचा मृत्यू व मेंदूची इजा कमी होण्यास मदत होईल. अपघात ग्रस्त रुग्णांना वेळीच गोल्डन आवर मध्ये उपचार मिळावा व लवकरात लवकर जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याचे उद्दीष्ट विचारात घेऊन दिनांक १६.०९.२०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१) योजनेचे उद्दिष्ट- अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासात रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे.

२) योजनेचे लाभार्थी- महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमेतील कोणत्याही रस्त्यांवर अपघातामध्ये गंभीररीत्या जखमी झालेल्या व वैद्यकीय उपचाराची तात्काळ आवश्यकता असलेल्या व्यक्ती (अधिवासाच्या अटीशिवाय ) या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताने जखमी होणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच द्विरुक्ती टाळण्यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यास शासनाच्या/ शासन अंगिकृत उपक्रमाच्या अपघात प्रतीपूर्तीच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

३) योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ- रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासासाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धतींच्या (परिशिष्ट-अ) माध्यमातून देण्यात येतील. योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णास पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देण्यात येईल. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३०,०००/- (रू. तीस हजार) पर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या package च्या दरानुसार या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयास विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येईल. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने, ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित केला जाईल. अशा परीस्थितीत package च्या दराव्यतिरिक्त रुपये १००० पर्यंत रुग्ण वाहिकेचे भाडे विमा कंपनी मार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देण्यात येईल. रुग्णालय जर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त असेल व रुग्ण सदर योजनेचा लाभार्थी असेल व होणारे उपचार योजनेपैकी असून त्याची पूर्व मंजुरी मिळाली असेल तर त्या उपचारासंबंधी या योजनेची रक्कम रुग्णालयास मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या पॅकेज ची आर्थिक तरतूद रुग्णालयास मिळेल.

४) रस्ते अपघात प्रतिसाद- अपघात स्थळाच्या जवळ असलेली कुठलीही व्यक्ती १०८ या क्रमांकावर दूरध्वनी करून रुग्णवाहिका घटनास्थळी बोलावेल. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा(MEMS- Maharashtra Emergency Medical Services) विभागातर्फे घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठविली जाईल. १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास जवळची शासकीय रुग्णवाहिका, ती उपलब्ध नसल्यास खासगी रुग्णवाहिकेने रुग्णास जवळच्या अंगीकृत रुग्णालयामध्ये नेण्याची परवानगी असेल. अपघातग्रस्त रुग्णास रुग्णालयामध्ये नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा व उपचार दिले जातील. व्यक्ती रुग्णालयात भरती झाल्यापासून पहिल्या ७२ तासांमध्ये दिलेल्या उपचारांच्या खर्चापोटी विमा कंपनी मार्फत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यात येतील.

५) योजनेंतर्गत रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत निशुल्क अनुज्ञेय सेवा- रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत खालील निशुल्क वैद्यकीय सेवा अनुज्ञेय राहतील.

६) अंगीकृत रूग्णालये- Emergency आणि Polytrauma sevices देण्याची सोय असणारी सर्व शासकीय आणि इच्छुक खाजगी रुग्णालये तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील Emergency आणि Polytrauma sevices साठी इच्छुक अंगीकृत रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येईल. १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर पर्यायाने अपघातग्रस्त रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरित केले जाईल. अंगीकृत रुग्णालयांची GPS द्वारे mapping केली जाईल. उपलब्ध उपचार सुविधेच्या आधारे रुग्णालयाची Level १ (Super Specialty Care), Level २ (Secondary care) and Level ३ (First referral care) अशी वर्गवारी करण्यात येईल. ही योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून निविदा पद्धतीने निवडण्यात आलेली विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी तसेच विमा कंपनी व इच्छुक रुग्णालये यांमध्ये करार करण्यात येईल.

७) कॉल सेंटरसाठी मनुष्यबळ- योजनेची माहिती प्राप्त करण्यासाठी तसेच सेवेविषयी तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक असेल. योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कंत्राटी तत्वावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने शासनाकडून नियुक्ती केली जाईल.

८) अंमलबजावणी पद्धत व यंत्रणा- अपघातग्रस्त रूग्णांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई असणार आहे. निविदा पद्धतीने विमा कंपनीची निवड करून विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्यामध्ये योजना कार्यान्वीत करण्याकरीता करार करण्यात येईल. अपघातग्रस्त रूग्णांना वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी विमा कंपनी व इच्छुक सेवा पुरवठादार रूग्णालये यांच्यात करार करण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीची राहील. तथापि, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार शासनास असेल.राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च, कार्यालयीन खर्च आणि विमा कंपनीस विमा हप्ता अदा करण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस राहतील.

९) अधिकारी व कर्मचारी- सदर योजनेची अंमलबजावणी व संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून करण्यात येईल. त्याकरीता सोसायटी स्तरावर आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय आवश्यक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाईल.

सदर शासन निर्णय गृह विभागाच्या सहमतीने व नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३८/१४७२ दिनांक २१.०८.२०१९ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.८१/२०२०/व्यय-१३, दिनांक २२.०२.२०२० अन्वये तसेच मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६.०९.२०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये शासन निर्णय क्रमांक रअयो-२०१६/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-६, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० आलेल्या निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१४१३००५०८५१७ असा आहे.