केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली स्वामित्व योजना आता राज्य सरकारने अंमलात आणली आहे. 27 डिसेंबर 2024 पासून ही योजना राज्यात लागू केली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर मालकीपत्र मिळणार असून, त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देखील दिले जाईल.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास मदत करणे आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क देणे आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर जीवन जगावे लागले, परंतु आता ते आपल्या जमिनीचे कायदेशीर मालक बनणार आहेत.
1 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना सुरू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या गाव-खेड्यातील जमिनीचे कायदेशीर रजिस्ट्रेशन दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळते, ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळवण्याची संधी मिळते आणि ते त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर मालक होतात.
प्रॉपर्टी कार्ड कसे मिळवावे?
1) शेतकऱ्यांना स्वामित्व योजनेअंतर्गत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेतील पहिले पाऊल म्हणजे अर्ज करणे.
2) या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांच्या गावठाण जमिनीचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप केले जाते. GIS किंवा ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे जमिनीचे मोजमाप केले जाते.
3) सर्वेक्षणानंतर, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीचे सर्टिफिकेट दिले जाते. यावर संपूर्ण तपशील दिला जातो.
4) एकदा सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, संबंधित प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. हे कार्ड कर्ज प्रक्रिया आणि अन्य आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
सातबारा उतारा (तुमच्या जमिनीचा)
जमिनीवरील इतर मालकीचे कागदपत्र (उदा. वकिलपत्र, जात प्रमाणपत्र)
अर्ज करताना संबंधित प्रशासनाकडून कागदपत्रांची यादी मिळवावी.
स्वामित्व योजनेची प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर, शेतकऱ्यांना कायदेशीर मालकीचे प्रमाणपत्र आणि प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक लाभ मिळवण्यास मदत होईल.