ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प महाआयटी या कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार…

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतीराज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा दाखले त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे, तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, बँकीग सेवा (सर्व GRC व B२C सेवा) ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने शासन निर्णय दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) स्थापन करण्यास व सदर प्रकल्प CSC, e-Governance India Ltd. (CSC-SPV) या केंद्र शासन प्रेरित कंपनीमार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने दि.१८/११/२०१६ रोजी कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला होता.

त्याप्रमाणे १४ वा वित्त आयोगाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर म्हणजेच दि.३१ मार्च, २०२० रोजी सदर कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सदर करारास दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून पुन्हा दि. ४ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी CSC-SPV या कंपनीसोबत नव्याने करारनामा करण्यात आला होता.

शासनाच्या कंपनीमार्फत सदर प्रकल्प सुरुवातीला १ वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना सदर प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे निर्देश प्राप्त झाले आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणारे विविध सेवा/दाखले तसेच इतर प्रशासकिय विभागांच्या सेवा (GRG) ऑनलाईन स्वरुपात मिळाव्यात तसेच इतर व्यावसायिक सेवा व बँकिग सेवा (G२C व B२C) या देखील त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरुवातीला एक वर्षाच्या कालावधीकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या कंपनीमार्फत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना सदर प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.