सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेमधील दि. १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जास्तीत जास्त स्थलांतरित किंवा असंघटित कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही विशेष मोहीम एप्रिल ते मे २०२४ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत राबविली जात आहे.
या प्रक्रियेमध्ये प्रचलित नियमानुसार पडताळणी किंवा तपासणी करून स्थलांतरित व असंघटित कामगारांना उचित शिधापत्रिका वितरित करुन शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ तत्काळ देण्यात यावेत, अशा सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.
ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येत असल्याने जास्तीत जास्त स्थलांतरित व असंघटित कामगारांनी या प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाने केले आहे.