राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधन सपंत्ती व मुबलक फुलोरा असणा-या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधामाशांपासून तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे, या माध्यमातून मधुपर्यटन आणि विविध शासकिय विभागांचा समन्वय साधून मधाचे गांव॰ स्वयंपुर्ण बनविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दि.१८/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय कायम ठेवून त्यान्वये जाहीर केलेली “मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)” ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे गाव ह्या लाभार्थी घटकांचा समावेश करुन “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपुर्ण राज्यात राबविण्यास तसेच मधाचे गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण व अन्य बाबी “मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) या योजनेच्या दि.१८ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे देवून मधपेट्यांसाठी १०% लाभार्थ्याचा सहभाग व ९०% राज्य शासनाचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
मधाचे गांव संकल्पना व योजनेची मुख्य उद्दीष्ट्ये
१. राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पिक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाशा पालन करणारे शेतकरी / मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करुन मधाच्या गावाची निवड करणे.
२. संपुर्ण साखळी म्हणजे मधमाशांना पोषक असे वृक्ष, वनस्पतींच्या लागवडीं पासून, मधमाशापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, बँडींग व पॅकींग करुन मध व मधमाशापासून तयार
होणा-या उप-उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे तसेच या उत्पादनापासून तयार होणा-या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
३. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाशापालनाकडे वळविणे व कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.
४. मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीस चालना देणे.
५. कृषि पर्यटनाच्या धर्तीवर मधु पर्यटनास चालना देणे व मधमाशांच्या महत्वाबाबत प्रचार प्रसिध्दी करणे.
६. निसर्गातील मधमाशांची घटती संख्या वाढविण्यासाठी राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.
७. मधमाशी संवर्धन, पालन, त्यातून गावातील शेतीउत्पन्न वाढ यांसह गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसीत करणे.