मुंबई- थंड हवेचे ठिकाण आणि स्ट्रॉबेरी मिळण्याचे ठिकाण या सोबतच आता भिलारची ओळख पुस्तकांचे गाव म्हणून तयार झाली आहे. भिलार प्रमाणेच तुम्ही तुमच्या आवडत्या पर्यटन ठिकाणी गेलात, किंवा तीर्थस्थळी गेलात तर त्या जिल्ह्यातील एका गावात तुम्ही तुमच्या आवडीची पुस्तके वाचू शकणार आहात. भिलारच्या धर्तीवर आता प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव उभे राहणार आहे.
“हे ऑन वे” या वेल्स (इंग्लंड) मधील पुस्तकाच्या गावाच्या धर्तीवर राज्यात “पुस्तकांचे गाव’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली. पुस्तकांचे गाव या योजनेचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप लक्षात घेऊन मराठी भाषेचा विकास, प्रचार, प्रसार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी तसेच भाषेची आवड वाढावी या उद्देशाने ही संकल्पना मे 2017 मध्ये आकारास आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी या संकल्पनेचा विस्तार करण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या दृष्टीने व मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच पुस्तकाचे गाव हा उपक्रम व्यापक स्वरुपात राबविण्याच्या उद्देशाने सन 2019-20 या वर्षापासून पुस्तकाचे गाव या योजनेस व या योजनेची भविष्यातील व्यापकता लक्षात घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून निधीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अशी असेल योजना- पुस्तकांचे गाव विस्तार ही योजना व्यापक स्वरुपात अशी सुरु होईल. पुस्तकांचे गाव भिलार ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेची व्यापकता वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक पुस्तकांचे गाव सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना विस्तारीत स्वरुपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात पुस्तकांचे गाव विभागीय स्तरावर सहा महसुली विभागात सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकांचे गाव सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या विस्तारासाठी येणाऱ्या वार्षिक अनावर्ती खर्च रु. 1750 लक्ष तथा वार्षिक आवर्ती खर्च रु. 229 लक्ष अशा एकूण वार्षिक रु. 1979 लक्ष इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेचे स्वरुप, निकष, अटी व शर्ती- पुस्तकांचे गाव या योजनेची व्यापकता वाढविताना प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरू होणे असे योजनेचे स्वरूप आहे. या योजनेचा विस्तार करतांना प्रत्येक जिल्ह्यात गावाची निवड करणे, लोकसहभागाने, मराठी भाषेच्या अनुषंगाने वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील देवस्थान, पर्यटनस्थळे आणि विविध अभियान पुरस्कृत गावांपैकी ज्यांच्याद्वारे सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होईल अशा गावांचा समावेश पुस्तकांचे गाव या विस्तारीत योजनेतंर्गत करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात जे गाव निवडण्यात येईल त्या गावात सुरुवातीला किमान दहा दालने सुरु करण्यात येतील. या दालनासाठीचा आवर्ती व अनावर्ती खर्च शासनातर्फे देण्यात येईल.
अटी व शर्ती- पुस्तकांचे गाव, राज्यस्तरावर विस्तारित योजनेत जी मंडळे/देवस्थाने/ ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक सहभागी होणार आहेत, त्यांनी आपल्या गावासह कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता सहभागी व्हावे तसेच यात लोकसहभाग असावा.जी मंडळे/देवस्थाने/ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक या योजनेत समाविष्ट होतील त्यांच्याकडे किमान 250 चौ. फुटाची किमान दहा दालने असावीत.जी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे त्याबाबतचे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे. जागा सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.या जागेत भरपूर सूर्यप्रकाश, खेळती हवा असावी.पाणी, वीज आणि सार्वजनिक स्वच्छता यांची संबंधितांनी सोय करणे आवश्यक आहे.वाचकांसाठी पाण्याची/स्वच्छतागृहाची पुरेशी सोय करणे आवश्यक आहे.पुस्तकांची व दालनाची देखभाल दुरुस्ती आणि इतर अनुषंगिक कामे याबाबतची जबाबदारी संबंधित दालन चालकाची असेल.उपलब्ध करुन दिलेल्या जागेचे विद्युतदेयक पाणीपट्टी, व्यवसायकर इ. शासकीय/निमशासकीय कर व इतर देयके अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित दालन चालकाची असेल जी मंडळे/देवस्थाने/ग्रामपंचायती/स्थानिक स्वराज्य संस्था / दालन चालक या योजनेत सहभागी होतील त्यांना राज्य मराठी विकास संस्थेसोबत करार करणे आवश्यक आहे.या योजनेंतर्गत निवड झाल्यावर संबंधित मंडळे /ग्रामपंचायती/देवस्थाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/दालन चालक यांनी प्रत्येक महिन्याला मासिक अहवाल राज्य मराठी विकास संस्थेला पाठविणे बंधनकारक आहे.भविष्यात योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या न केल्यास संबंधित दालन चालकास या योजनेमधून वगळण्यात येईल. मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्थेने वेळोवेळी सुचविलेल्या सूचना तसेच नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
विहित कार्यपद्धतीनुसार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात येतील. राज्य मराठी विकास संस्थेकडून संबंधित दालनांची तपासणी करण्यात येऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येईल. शासनाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालावर मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती अंतिम निर्णय घेईल.या संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.