राज्यात महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीकाम, ओझी वाहणे व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने या सर्व पशुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे आवश्यक असल्याने शासनाने सुधारीत ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे….
राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी २६ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्यातील गोशाळांना अनुदान देण्यात आले आहे, ते तालुके वगळून ३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्यांमधून प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगांव (अक्राणी) या तालुक्यांची गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रासाठी निवड करण्यात आली आहे. नवापूर तालुक्यात सन २०१७ च्या योजनेत पांजरपोळ गोशाळा सेवा मंडळ, कोठडे, ता. नवापूर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याने सुधारीत योजनेमध्ये नवापूर तालुका वगळण्यात आला आहे.
असे असेल अनुदान:- गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजने अंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस १५ लाख, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस २० लाख आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस २५ लाख एवढे अनुदान. प्रथम टप्प्यात ६० टक्के व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर द्वितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल. मुंबई व मुंबई उपनगर या २ जिल्ह्यातील अनुत्पादक / भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापूर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे.