राज्य शासनाच्या 43 विभागाअतंर्गत तब्बल पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापूर्वी म्हणजेच 1 जून ते 15 ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत 75 हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. भरतीच्या प्रतीक्षेत हजारो तरूणांची वयोमर्यादा देखील संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मेगाभरतीचा कृती आराखडाच शासनाने तयार केला असून 15 ऑगस्टपूर्वी मेगाभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून प्रक्रया सुरु होईल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले आहे.
राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात शिंदे- फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. 20 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट- ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला आहे.
सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.एकाच अधिकऱ्याकडे अनेक आस्थापनांचा पदभार सोपविल्याने ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ला अडचणी येत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.