राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावलेल्या बिगरआदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदांवर सोय केल्यानंतर रिक्त झोलल्या ३५०० जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून बळकावल्यामुळे मूळ आदिवासी समाज शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या.
परंतु अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला होता.
राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.