आपल्या मुलीचे भविष्य उज्वल करणाऱ्यासाठी ‘या’ सरकारी योजना…
देशातील मुलींना पुढे नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. त्यात मुली या प्रत्येक घरातील प्रत्येकाच्या लाडक्या असतात. खास करून मुली वडिलांच्या अगदी जवळ असतात. त्यामुळेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी प्रत्येक आई-वडील विशेष गुंतवणूक करत असतात.यातील गुंतवणुकीमुळे मुलींच्या शिक्षणापासून लग्नापर्यंत टेन्शस कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. या योजनांतर्गत सरकारकडून आर्थिक मदतही दिली जाते.
1)सुकन्या समृद्धी योजना:– ही योजना अल्पबचत योजनेंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेत, मुलीच्या जन्मापासून ते 10 वर्षांपर्यंत पालकांच्यावतीने गुंतवणूक केली जाते. सरकार सध्या या योजनेवर 7.6 टक्के परतावा देत आहे आणि या योजनेत वार्षिक किमान 250 रुपये आणि कमाल 1.5 लाख रुपये गुंतवता येतात. या योजनेत जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि मुलीच्या लग्नापर्यंत मोठी रक्कम जमा करता येते.
2)बालिका समृद्धी योजना:– ही योजनादेखील सुकन्या समृद्धी योजनेसारखीच आहे, या योजनेत मुलीच्या जन्मानंतर 500 रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत खाते उघडता येते. यामध्ये सरकारकडून गुंतवणुकीवर वार्षिक व्याज दिले जाते, या योजनेत केलेली गुंतवणवूक मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावरच काढता येते.
3)CBSE उडान स्कीम:– उडान योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना मुलींसाठी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा प्रदान करते. यासह या योजनेत मुलींना अभ्यासाचे साहित्यासह प्रीलोडेड टॅब्लेटदेखील दिले जातात.
4)मुख्यमंत्री लाडली योजना:– झारखंड राज्याने मुख्यमंत्री लाडली योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत मुलीच्या नावावर पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात पाच वर्षांसाठी 6000 रुपये जमा केले जातात.
5)माझी कन्या भाग्यश्री योजना:– महाराष्ट्र शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या योजनेंतर्गत लाभार्थी मुलगी आणि तिच्या आईच्या नावाने राष्ट्रीय बँकेत संयुक्त खाते उघडले जाते. तसेच दोघींनाही 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि 5,000 रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट दिला जातो.
6)बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:– पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे होणाऱ्या लिंग निवडीला प्रतिबंध करणे. (स्त्रीभृण हत्यांना प्रतिबंध करणे). मुलींच्या जिवीताची आणि संरक्षणाची खातरजमा करणे आणि मुलींच्या शिक्षणाची आणि सामाजिक सहभागाची खातरजमा करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.