विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकन्यांनी परवानाधारक
सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुरक मागणीद्वारे मंजूर तरतूदीमधून रु. ४,२८, ५२,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (V०००४) सहकार
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी माणून घोषीत करण्यात आले आहे.
तसेच लेखाधिकारी अविन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे.
सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.
सदर खर्च हा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२ २४२५, सहकार (००)(०१) परवानाधारक सावकाराकडून शेतकन्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५२४४४) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
उक्त निधी वितरीत करताना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ व २ मध्ये नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब करून त्यानुसार अटी / शर्तीची तंतोतंत पुर्तता झाल्यानंतरच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अनुदानाचे वाटप करावे. तसेच सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी योजनेचे संनियंत्रण करावे. सदर निधीमधून वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतचा जिल्हा निहाय तपशीलवार अहवाल प्रतीमहा शासनास सादर कराया.
सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ
क्रमांक ५३९/२०२२ /व्यय-२ दिनांक ०९.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.